राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की मंजूरी से घट सकते हैं सरसों के भाव
जयपुर, 19 अगस्त। खाद्य तेलों की कीमतों को काबू करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा एलान किया है। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए हाल ही 11040 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले पांच साल के दौरान देश में पाम तेल की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस नई केन्द्रीय योजना की 15 अगस्त को घोषणा की थी। इस बीच सरसों सीड एवं सरसों तेल में आज मंदी का रुख देखा गया। सरसों मिल डिलीवरी 42 प्रतिशत तेल कंडीशन 100 रुपए नीचे आकर 7950 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। एगमार्क सरसों तेल भी 20 से 25 रुपए प्रति टिन घटाकर बेचा गया। जानकारों का कहना है कि नई सरसों आने में लगभग छह माह की देरी है। वर्तमान में सरसों का पर्याप्त स्टॉक नेफैड के पास भी नहीं है। इसके अलावा डीमेट में भी सरसों नहीं के बराबर है। जबकि सरसों तेल की डिमांड बरकरार है। इसे देखते हुए सरसों सीड में मंदी के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता केन्द्र द्वारा एडिबल ऑयल-पाम ऑयल मिशन की मंजूरी दिए जाने से संभवतया खाने के तेलों में आ रही निरंतर तेजी को ब्रेक लग सकता है।