जीएसटी कमिश्नर आलोक गुप्ता को फोर्टी ने ज्ञापन दिया
जयपुर, 16 जून। फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने सैंट्रल जीएसटी कमिश्नर आलोक गुप्ता को ज्ञापन दिया। इसमें मुख्यतया ई-वे बिल,जीएसटी रिफंड एवं टैक्स संबंधी अन्य व्यापारिक समस्याओं के बारे में सकारात्मक चर्चा हुई। इस मौके पर फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण अग्रवाल, अतिरिक्त महामंत्री गिरधारीलाल खंडेलवाल, इनडाइरेक्ट टैक्स कमेटी चेयरमैन अशोक हँसारिया,कैट एवं दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष किशोर टाँक मौजूद थे।
व्यापारियों की मुख्य मांगें
राजस्थान राज्य में गुजरात एवं मध्य प्रदेश के तर्ज पर किसी शहर (यानी इंट्रा सिटी) के भीतर माल के आवागमन के लिए ई-वेबिल की आवश्यकता को मुक्त करें।
मंडी शुल्क समाप्त किया जाए।
ई-वे बिल की न्यूनतम सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख तक की जावे।
आईसीडी के माध्यम से निर्यात के लिए ई-वे बिल दाखिल करने की स्थिति को क्लियर करें।
जीएसटी काउन्सिल को समान प्रकार के उत्पादों में जीएसटी की दरों को एक समान रखा जाए। क्योंकि इससे कईव्यापारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसमें कपडा व्यापारी, ट्यूब एवं टायर व्यवसाय आदि मुख्य हैं।